नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ राज्यसभा में विपक्ष की रहेगी दोहरी रणनीति
नई दिल्ली।
लोकसभा में पास होने के बाद अब सरकार नागरिकता संशोधन बिल को राज्यसभा में रखने जा रही है। लेकिन, विपक्षी दल इसकी काट में दोहरी रणनीति अपना सकती है।
हिन्दुस्तान टाइम्स को पूरे मामले से वाकिफ सूत्रों के हवाले से बताया कि सबसे पहले इस बिल को रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन, जब उनकी संख्या कम पड़ेगी, उस स्थिति में इसे चयन समिति के पास समीक्षा के लिए भेजने का दबाव बनाया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि डीएमके और लेफ्ट पार्टी ने व्यक्तिगत तौर पर प्रस्तावना के लिए मसौदा तैयार किए हैं।
चार विपक्षी दलों की तरफ से यह बात रखी जा सकती है कि जो बिल भारत के नागरिकता कानून की बुनियाद को बदल देगा, उसे आवश्यक तौर पर समीक्षा के लिए चयन समिति को भेजा जाना चाहिए। चयन समिति वो पैनल है जिसके सदस्य सदन के मेंबर हैं और इसे खास विषयों को डील करने के लिए गठित किया गया है।
हालांकि, बीजू जनता दल ने लोकसभा में इस बिल का समर्थन किया जबकि बीएसपी ने इसका विरोध किया। विपक्षी दल तेलंगाना राष्ट्र समिति को भी अपने खेमे में लाने में कामयाब रहे।
